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सौर पैनल पर 80% तक सब्सिडी! सरकार की नई योजना

दिल्ली, 20 जनवरी 2024 बढ़ते बिजली बिलों से परेशान और पर्यावरण के प्रति जागरूक लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। भारत सरकार अब सौर पैनल लगाने के लिए 80% तक की सब्सिडी प्रदान कर रही है। इस योजना से न केवल आप अपने बिजली बिल को कम कर सकते हैं, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा को अपनाकर पर्यावरण की रक्षा में भी अपना योगदान दे सकते हैं।

सूर्य मित्र सोलर योजना

मार्च 2022 से शुरू हुई “सूर्य मित्र सोलर योजना” के तहत सरकार आम लोगों को उनके घरों पर छत पर सौर पैनल लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इस योजना के तहत, सरकार ने विभिन्न श्रेणियों के लिए विभिन्न मात्रा में सब्सिडी की घोषणा की है।

  • सामान्य श्रेणी: इस श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों को उनकी क्षमता के आधार पर प्रति किलोवाट तक 70% तक की सब्सिडी मिल सकती है।
  • विशेष श्रेणी: इस श्रेणी में महिलाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग व्यक्ति, और भूतपूर्व सैनिक शामिल हैं। इन श्रेणियों के व्यक्तियों को सौर पैनल लगाने के लिए 80% तक की सब्सिडी का लाभ हो सकता है।
  • उत्तर-पूर्वी राज्य, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह: इन क्षेत्रों में सौर पैनल लगाने के लिए सरकार 40% की अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान करेगी।

कैसे मिलेगी सब्सिडी?

सौर पैनल सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आपको “नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय” द्वारा संचालित वेबसाइट solarrooftop.gov.in पर आवेदन करना होगा। इस वेबसाइट पर पंजीकरण करने के बाद, आपको अपनी क्षमता के आधार पर सौर पैनल सिस्टम का चयन करना होगा। इसके बाद, आपके द्वारा चयन किए गए सिस्टम की लागत और सब्सिडी की राशि की गणना वेबसाइट स्वतंत्र रूप से करेगी। आपकी सहमति के बाद ही सौर पैनल लगाने का कार्य शुरू किया जा सकता है।

इस योजना से क्या लाभ हो सकते हैं?

इस योजना से न केवल आप अपने बिजली बिल को कम कर सकते हैं, बल्कि आपको ग्रिड में अतिरिक्त सौर ऊर्जा भेजने के लिए भी भुगतान मिल सकता है। इसके अलावा, आप पर्यावरण की रक्षा में भी योगदान कर सकते हैं।

ध्यान दें:

  • इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी की राशि सीमित है और सीमित समय के लिए ही उपलब्ध है।
  • यदि आप सौर पैनल लगाने की योजना बना रहे हैं, तो देरी न करें और “सूर्य मित्र सोलर योजना” का लाभ उठाएं।

अधिक जानकारी के लिए, कृपया नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की वेबसाइट देखें या अपने स्थानीय बिजली वितरण कंपनी से संपर्क करें।

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